Saturday, December 3, 2011

लोडसेडिङ मा दोषी को ?

                                           विशाल गौतम
मुलुकमा अहिले दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ्ग छ फागुनमा १८ पुग्छ भनेकाछन् सेवादाताहरुले । आमजनताहरु सरकार र बिधुत प्राधिकरणलाई सराप्दै बसेका छन् तर सराप्ने हामीहरुले कहिले सोचेका छौ हामीले के गर्न सक्छौ ? अहं यस प्रति हाम्रो ध्यान छैन । हामी त पैसा तिर्ने अनि सेवा लिने सेवाग्राही एक हिसावले हाम्रो दायीत्व पुरा भएको छ । हामीले सेवा लिएर पैसा नतिर्ने हो भने हाम्रो घर उधोगको लाईन काटिन्छ चाहे त्यो टेलिफोन, बिजुली वा अत्यावश्यक पानी नै किन नहोस (अपबाद अधिकांश सरकारी कार्यालय, केही सेना प्रहरी, केही नगरपालिका कार्यालय, तराईका अधिकांश भु–भाग, भु.पु. राजदरबार, ठुला वडा भनाउदाको घर)
। गएको सरकारका उर्जा मन्त्रीले तैविसेक केही गर्लान जस्तो थियो तर सतीले सरापेको देशमा राम्रा मान्छे कसरी धेरैबेर टिकुन । हालका उर्जा मन्त्रीको नाम सायदै कसैले सुनेका होलान । यत्रो लोडसेडिङ हुनुमा कमजोरी कस्को ? अनुत्तरित प्रश्न तेर्सिन आँउछ । ठाँउमा हुनेले आफ्नो कर्तब्य विर्सिए त्यसैले हाम्रो यो दशा भएको हो ।
दोष क–कस्को ?

दोषी बिधुत प्राधिकरण
बिधुत प्राधिकरणले या थप बिधुत गृह नबने ६५र६६ मा १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ्ग हुन्छ भनेर धेरै पहिला भविष्यबाणी गरेको थियो । फेरी यहाँ प्रश्न आँउछ, के बिधुत प्राधिकरणको काम लोडसेडिङ्ग हुन्छ भनि भविष्यबाणी गर्नु मात्र हो ? हैन भने भएका बिधुत गृह पुर्ण क्षमतामा संचालन हुन नदिनु अनी ठुला तथा महत्वपुर्ण आयोजनाको समयमै मर्मत सम्भार नगर्नु, नयाँ आयोजना बनाउन तत्परता नदेखाउनु अनी भएका आयोजना  बिग्रेको छ भनि लोड सेडिङ्ग गर्नु यो प्राधिकरणको कस्तो चाला हो ? कतै थर्मल प्लान्टका खेलाडीहरु बिधुत प्राधिकरणकै ठुला कर्मचारीहरु त हैनन ? कतै लोडसेडिङ्ग नै नहुने ठाँउमा पनि लोडसेडिङ्ग भएको त छैन ? यदि होइन भने बिधुत प्राधीकरणले सबैले जानकारी पाउने गरि सुचना प्रकासित गर्नु पर्छ । प्राधिकरण संग कति आयोजना छन्, तिनको उत्पादन क्षमता कति (मौसम अनुसार), हाल उत्पादित कती, कति आयोजना बिग्रेका हुन, के कारणले बिग्रेका हुन, दैनिक माग (समयानुसार) कती, नपुग कति आदी सबैको पुर्ण बिवरण हामी जनताले पाउनु पर्छ यदि होईन शंका गर्ने ठाँउ प्रशस्त छ । मध्य मसार्याङ्गदी उद्दघाटन गर्दा भाषणमा अब देशमा दैनिक ६ घण्टा भन्दा बढि लोडसेडिङ्ग हुँदैन भन्ने बिधुत प्राधिकरणका हाकीम नै हुन के तिनलाई आफ्नै प्राधिकरणको आन्तरीक कुरा थाहै छैन कि ? कि तिनी त्यसै बिधुत प्राधिकरणको तलब खाईरहेका छन् ? फेरी अर्को पक्ष पनि छ भारत बाट बिजुली ल्याउदा महंगो भन्ने आवाजहरु किन भारतको बिजुली भन्दा ५ गुणा महंगा थर्मलप्लान्टको सर्मथनमा छन् । थर्मल प्लान्ट अबको ५ बर्षलाई मात्र हो तर भारत संग बिधुतको उच्च प्रसारणलाईन नेपालमा नपुग भएको बेला ल्याउन र बढी भएको बेलामा निर्यात गर्नको एक फाइदा जनक र दिर्घकालिन योजना हो । पछि पनि यो प्रसारण लाईन नबनाई नेपाललाई सुख छैन किनकी नेपालको ठुलो बिधुत आयातकर्ता नै भारत हो त्यसैले प्रसारणलाईन अहिले नै किन नबनाउने ? प्राधिकरणले क्षमता भै कन पनि नगरेको काम हुन यि अझ त्यसमाथी पि.पि.ए. नगर्ने, निजी बिद्युत आउन नदिने अनि थर्मल प्लान्टको सर्मथन गर्ने ! छैन त होला त कमिशन को खेल ? कतै यो जानाजान गरिएको त हैन ? जानाजान गरिए पनि नगरिए पनि देशले लोडसेडिङ्ग मार खेपीरहेको छ । अब लोड सेडिङ्ग कम गर्न र जनतालाई राहत दिन बिधुत प्रधीकरणले निम्न कुराहरु गर्न सक्छ
१.    बिधुतको चोरी नियन्त्रण (तराईका अधिकांश भु–भाग र भक्तपुर क्षेत्रमा) ।
२.    बिधुत प्राधीकरण को आन्तरिक २५ प्रतिशत बिधुत चुहावट नियन्त्रण पुराना सामाग्री परिवर्तन ।
३.    बिधुत गृहको नियमित ममर्त सम्भार ।
४.    रकम नउठेमा वा बढी चोरी भएका ठाँउमा पुरै बिधुत कनेक्सन काट्नु र नया लाईन बितरण नै नगर्नु ।
५.    लघु जलबिधुत उत्पादन गर्ने समुदायलाई कम मुल्यमा प्राबिधक सहयोग ।
६.    उचित मुल्यमा पिपिए गर्न ।
७.    भारतमा आयात र निर्यातको लागी उच्च क्षमताको प्रसारणलाईन बनाउन र तत्काल आयात गर्न ।
८.    सि.एफ.एल चिमको प्रयोगबारे जनचेतना जगाउने कार्यक्रम लाइ पुनः सञ्चालन गर्न । 
९.    आफ्ना कर्मचारीलाइ दिने सित्तैको बिजुली हटाउन । 
दोषी सरकार
प्रचण्ड प्रथम पटक सार्वजनिक हुँदा बालुवाटारमा लोडसेडिङ्गको बेला थियो र प्रचण्डले सपथ लिनु कोशीको बाढी आउनु र भारत बाट आयात गरिएको बिधुत प्रसारणलाईनको मुख्य टावर ढल्नु नकारात्मक संयोग थियो त्यती बेला पनि हप्ताको ६–७ घण्टा लोडसेडिङ्ग थियो । सायद हालको यो स्थिती त्यती बेला प्र.म. भएको बेला अवाक भएको बताउने प्रचण्डले पनि सोचेका थिएनन । अझ बिगतका सरकारले त १० बर्षमा १०० मेगावाट बिजुलि पनि थप्न सकेनन् तर प्रचण्ड सरकारले सोच्यो १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुलि निकाल्ने र जनतालाई राहत दिने वा आफ्नो भुमिगत काल छोड्दाको दिन पनि बिजुलिमा जनताले आफ्नो अनुहार देख्न पाएनन् भन्ने पिर कम गर्न हो यो त दैवले नै जानुन । यस अघीको सरकारका उर्जा मन्त्रीलाइ मान्नै पर्छ सुधारका काम गरेकै हुन । तर पनि सँधै बोर्ड फस्ट हुने यो सरकारले पनि सोच्न बिर्सयो वा वास्ता गरेन खै या लोडसेडिङ उपाहार दिने काममा पनि बोर्ड फस्ट हुने सोचे बाबुरामले । लाग्छ यस सरकारले विर्सियो बिधुत प्राधिकरणको भविष्य बाणीलाई, झलनाथ सरकारका उर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको सोचाइ र रफ्तारलाइ अनी न प्रसारण लाईन बनाउन पहल गर्यो न अन्य बैकल्पीक उपाय खोजी गर्न न त बिधुत प्राधिकरणका प्रमुख नियुक्ती लाइ । प्रचण्ड सरकारले त कम्तीमा संकटकाल घोषाणा गरी हतारमा निर्णय गरेरै भएपनि थर्मल प्लान्ट बनाउने निर्णय गरेको थियो । बेला बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने देशमा २०० मेगावाट बिधुत निकाल्न दैनिक करिब १०० ट्यांकर डिजेल कसरी पुग्ला के आयल निगम यसमा सक्षम छ ? अनि त्यसबेलाको  ३५ डलर प्रति ब्यारेल हुँदा ३० रुपैया पर्छ भन्थे विज्ञहरू बिजुलीको भाउ अहिले त कच्चा तेलको भाउ १०० डलर माथी पुगी सकेको छ यस्तोमा नेपाल बिधुत प्राधिकरणको हालत के होला ? के आम नेपालीको क्रय शक्ति त्यस अनुरुप बढने छ ? दैनिक लगभग १०० ट्यांकर तेल बाल्दा वातावरणमा कस्तो असर पर्ला, एउटा सवारीमा ५० लि डिजल हाल्न उस्तै परे दिन भर लाइन बस्नु पर्छ । १०० ट्यांकर कसरी बितरण गर्ला आयल निगमले यस तर्फ ध्यान नै नदिई निर्णय भएको थियो धन्न हाल सम्म यसको अत्तो पत्तो छैन । थर्मल प्लान्टको पुरै पैसा बिदेश जान्छ बरु निजी क्षेत्रलाई १,२ रुपैया मंगहो दिएर भए पनि आफ्नै देशमा उत्पादीत बिधुत खरिद सम्झौता गरेको भए पैसा पनि देशमै रहथ्यो, निजी ब्यवसायीले नाफाको कर पनि तिर्ने थिए तर बिधुत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई आउन दिने वातावरण छैन । ६००० मेगावाट लाईसेन्स वितरण छ तर उत्पादन किन भएन खोजी छैन ।  बन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, जलश्रोत मन्त्रालयमा समन्वय छैन । अनि फेरी थर्मल प्लान्टमा जोड कतै सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरु पनि थर्मलप्लान्टका खेलाडी त हैनन् ? शंका गर्ने ठाँउ प्रसस्त छ । सरकारले बिधुत यस्तो काहाली लाग्दो निर्णय भन्दा पनि साधारण लाग्ने निम्न कुरा गर्न सक्छ सरकारले ।
१.    सि एफ एल चिमको आयातमा सत प्रतिशत भन्सार छुट ।
२.    सि एफ एल चिम उत्पादन गर्ने नेपाली कम्पनीलाई कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट, र अन्य पुरै कर आगामी ४ बर्षको लागी छुट ।
३.    सोलार प्यानल उत्पादन र आयातमा भन्सार र कर छुट ।
४.    सोलार प्यानलको प्रायोगमा गाविसलाई मात्र नभई सबै उपभोक्तालाई अनुदानको ब्यवस्था  ।
५.    बायो ग्यास प्रर्वदन र वायो ग्यास बाट बल्ने नेपाली उत्पादन उजेली (बत्ति)मा अनुदान ।
६.    बिधुत चोरी गर्ने लाई हदैसम्मको कारबाही ।
७.    लघु जलबिधुतमा जोड र यसमा प्रयोग हुने साम्रगीको सरल उपलब्धता ।
८.    वायु उर्जामा जोड ।
९.    थर्मल प्लान्टबाट उत्पादीत बिजुली किन्न खर्च गरिने रकमलाई समुदायीक लघु जलबिधुत बनाउन सम्भाब्य ठाँउमा चाहे नगरपालिका होस चाहे गाविस ८० प्रतिशत अनुदान ।

सरकारले जलासय युक्त योजनाहरू स्वयंम आँफैले बनाउनु पर्छ जि.पि.पि मोडलमा यसमा सरकारले ४० प्रतिशत, जनताले  जसमा स्थानिय जनताले निश्चित १५ प्रतिशत अन्य नेपालभर र त्यहीका समेत १५ प्रतिशत तथा प्राइभेट कम्पनिहरूले ३० प्रतिशत यसो भएमा स्थानियलाइ आयोजना प्यारो लाग्छ । नेपाली जनता क्रय बिक्रय ठेक्का पट्टा मा निगरानी राख्न थाल्छन । कम्पनीले व्यवस्थापन सम्हाल्छन सरकारले नियन्त्रण र वातावरण बनाउछ । कोही मुर्खनै होला जो आफ्नो सम्पती को माया मारेर बन्द हडताल, हुलदंगा, आयोजना निर्माणमा रोकतोक लगाओस । यसमा सरकारले नेतृत्व दायी भुमीका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ ।
दोषी उपभोक्ता
एउटा मान्छे मर्दा चाहे जसको गल्ती होस १० लाख क्षतिपुर्ती माग्न, विनाकारण सडक जाम गर्न, हडताल गर्न तोडफोड गर्न सडकमा उत्रन सक्छौ तर आँफैले गर्न सक्ने लघु जलबिधुत उत्पादन गर्न, बिधुत संबन्धि स्पष्ट कानुन ल्याउन सरकारलाई दवाव दिन किन सक्दैनौ, बिधुत चोरी कसले गरेको हो उसलाई हप्काउने हैन उसको सिको गरेर चोर्न सक्छौ ठाँउ कुठाँउ बत्ति बालेर छोड्छौ, टि.भी. खोलेर सुत्छौ, बत्ति बालेर सुत्छौ के यसमा मितब्ययिता अपनाउन सक्दैनौ ? एउटा घरले मात्र दैनिक २५ वाट बिधुत कम गर्ने हो भने पाँच वटा घरले बचाएको बिधुत बाट थप अर्को घरले बत्ति बाल्न पाउछ । बिधुत प्राधिकरणका अनुसार अझ सबै नेपालीले सि.एफ.एल बत्ति जडान गर्ने हो भने करिब २०० मेगावाट बिजुली बच्छ भलै यो हास्यास्पद छ तर पनि कम्तीमा बालिने बत्तीको खपत २५ प्रतिशत त बच्छ  नै (यसमा बिजुली बाट चल्ने अन्य उपकरणलाइ समावेश गरीएको छैन) । के हामी आँफै सुध्रिन सक्दैनौ । के उर्जा बचत गर्नु हाम्रो कर्तब्य होईन ? कमसेकम आँफ्नो घरमा सबै चिमको सट्टामा सि.एफ.एल चिम प्रयोग गरौं न यसले स्वंय आफ्नो घरको बिधुत महसुल पनि कम हुन्छ अनि राष्ट्रिय बिधुत पनि बच्छ । दोहोरो फाईदा छ यसमा के अझै पनि यसबारेमा नसोच्ने हो ? हामीले उपभोग गरेको सेवाको पैसा तिरेका छौ हाम्रो कर्तब्य सिद्धीयो भन्दै बसेका छौ । के चुहावट रोक, चोरी रोक भनी सहि सुचना लिएर प्राधीकरणलाई दवाव किन दिन सक्दैनौ ? सेवाको पैसा तिर्नु मात्र होईन हामीले तिरेको रकम के भएको छ त्यसको विवरण पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ । त्यो रकमको सदुपयोग हुनु पर्छ सदुपयोग भएको छ छैन हेर्नु पनि हाम्रो कर्तब्य हो ।
१.    बिधुत खपत कम गर्ने यन्त्र पावर सेभर जस्ता उपकरण जडान ।
२.    सोलार प्यानल वा सौर्य टुकीको प्रयोग ।
३.    उपभोगको वानीमा सुधार ।
४.    २५ वाट साधारण चिम भन्दा ५ वाट सि. एफ.एल चिमको प्रयोग ।
हामीले आफ्नै तवरले के गर्न सक्छौ त्यो काम आज बाटै गरौं । अरुको मुख ताक्नु पर्दैन ।