लोडसेडिङ मुक्त नेपाल बनाउने सजिलो मन्त्र

विद्युत बचाइ जनता बाटै लोडसेडिङ कम गर्ने तरीका !!!!

अब १७ घण्टा लोडसेडिङ हुने बेलामा अंध्यारोमा बसेर काखे सुसांख्यमा टुकुर टुकुर दिमागमा फुरेका कुरा लेख्दै छु, जान्ने सुन्ने भएर हैन रिस उठेर, यस बिषयमा म भन्दा धेरै बिज्ञ हुनुहुन्छ । यहाँहरूको सकारात्मक आलोचना तथा सुझाब सदैब स्वागत योग्य हुनेछ ।

अल्पकालिन योजना

१.      बिद्युत संकटकाल घोषणा गर्ने र काम पनि गर्ने ।

संकटकाल घोषणा पछी घर घरमा छापा मारी फिलामेन्ट वल्व जफत गर्ने ३ वटा फिलामेन्ट वल्वको सट्टामा एक एल इ डि प्रतिस्थापन गर्ने, बिद्युत बचत गर्ने तरीका उल्लेखीत पम्पेल्टहरू वितरण तथा पत्रचार गर्ने, बिद्युत आयोजना स्थललाइ सेना लगाउने पर्ने भए पनि लगाइ योजना हरू पुरा गर्ने, राजनैतिक बिरोध भए पनि नेपाललाइ आवश्यक आयोजनाहरू तत्काल पुरा गर्न बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि करिब १००० मे.वा. का आयोजनाहरू लाइ द्रुत गतिमा अघी बढाउने । सो क्रममा बस्ती नै सार्नु पर्ने भए पनि लागत को पर्वाह नगरी बस्ती नै नयाँ ठाँउमा सार्ने । यस किसिमको बोल्ड डिसिजन नलिने हो भने लेखा समिति भन्यो, स्थानियको माग भन्यो, ठेकेदारको लापरवाही भन्यो यस्तै यस्तै समस्याले गर्दा योजनाहरू १० बर्षमा पनि पुरा हुँदैन । तत्काल काम अगाडी बढाउन जे जे उपाय अपनाउनु पर्छ कुनै कसर बाँकी नराखी अपनाउने । सो क्रममा लागत बढे पनि स्थानियलाइ बेघर बनाउनु हुँदैन । हामी नेपाली सबैले बैकल्पिक उर्जाका लागि दैनिक लाखौ, हप्तामा करोडौ, महिनामा अर्बौ र बर्षमा खर्ब भन्दा बढी डिजल, जेनेरेटर, इन्भर्टर, चार्जलाइट, मोमबत्ति लगायतका बैकल्पिक उर्जा तथा अतिरिक्त समयमा ओभर

टाइम दिएर गराएको कामको तथा लोड सेडिङले कार्य क्षमतामा भएको ह्रासको कुल मुल्य बिद्युत गृह बनाउने लागत भन्दा अझ बढी छ । जब सम्म उर्जा समस्या समाधान हुँदैन तब सम्म यस्ता अदृष्य लागत रही रहनेछ । त्यसको मुल्य दिनदिनै हामीले चुकाइ सकेको छौ तर पनि हामी यो कारणले आयोजना बनाएका छैनौ कि हामी संग ठुला आयोजना बनाउने पैसा छैन ! यि बैकल्पिक उर्जाको सट्टामा तत्कालका लागि लागत बढी भए पनि बिद्युत आयोजना बनाउनु दिर्घकालिन रूपमा धेरै सस्तो पर्न जान्छ ।

२.      नेपाल भर फिलामेन्ट वल्बमा प्रतिबन्ध लगाउने ।

हाल प्रचलनमा रहेको तथा सस्तो रूपमा उपलब्ध यस्ता (फिलामेन्ट तथा हेलोजेन) बल्बहरूलाइ तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने यसले उज्यालोको लागि थप ८ देखी १० घरको बिद्युत खपत गरीरकेको छ ।

३.      सि एफ एल बल्बमा दिइएको छुट हटाउने ।

सि एफ एल तुलनात्मक रूपमा फिलामेन्ट भन्दा कम बिद्युत खपत गर्छ तर एल इ डि भन्दा २ गुणा बढी बिद्युत खपत गर्छ । सि एफ एलको बिकल्पमा एल इ डि बल्बमा उपभोक्ताको रूची बाध्यात्मक रूपमा बढाउन मद्दत गर्छ ।

४.      एल इ डि वल्बमा ९० प्रतिशत अनुदान दिइ सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गराउने ।

(सरकारले धुवाँमा उड्ने तेल तथा इन्धनको लागि बर्षेनी अनुदान दिन सक्छ, सरकारी पदाधिकारीको पेट दुखेको उपचारका लागि करोडौ रूपैया खर्च गर्न सक्छ भने यो रकम सरकारका लागि ठुलो कुरा हैन) यसरी अनुदान मार्फत एल इ डि बल्ब सस्तो भएमा तथा अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउँदा १०० वाट फिलामेन्ट बल्ब प्रयोग गर्ने ठाँउमा ५ वाट एल इ डि बल्ब ले अझ बढी उज्यालो दिन्छ जसले स्वतः लगभग ९० प्रतिशत बिद्युत (घरायसी उज्यालो प्रयोजनको) बचत गर्छ । यसलाइ सोझो वा सरल भाषामा हेर्ने हो भने पनि एक परिवारको आवश्यकता उज्यालो को लागि प्रति घण्टा १००० वाट हो भने लगभग ९० वाटमा उसको आवश्यकता पुरा हुन्छ । यस अनुसार थप ८ देखी १० वटा घरमा बत्ति बाल्नको लागि प्रयाप्त बिद्युत बच्नेछ । यसले शहरमा धेरै महत्व नराखे पनि ग्रामिण तथा शहरोन्मुख ठाँउका लागि ठुलो महत्व राख्दछ ।

५.      नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सुचना अनुसार २४ प्रतिशत बिद्युत प्राबिधिक कारणले नष्ट हुन्छ जसलाइ उपयुक्त खालको ट्रान्सफर्मर राखीयो भने १५ भन्दा कममा झार्न सकिन्छ । यही श्रोतलाइ ध्यानमा राख्ने हो भने जुन फिडरले बिद्युत चुहावट २० भन्दा कम राख्न मद्दत गर्छ उक्त इलाकामा लोडसेडिङ समय अन्य साधारण इलाका भन्दा आधा कम गर्ने २५ प्रतिशत सम्म हुनेलाइ २५ प्रतिशत कम गर्ने तथा ३०  सम्म हुनेलाइ यथावत र ३० प्रतिशत भन्दा माथी ४० प्रतिशत सम्म हुनेलाइ थप २५ प्रतिशत तथा सो भन्दा बढी हुने ठाँउमा ५० प्रतिशत बढी लोडसेडीङ गराउने । साथै जुन फिडरका प्राबिधिकहरूले चुहावट २० प्रतिशत भन्दा कम राख्न मेहनत गर्छन उक्त फिडरका प्राबिधिकलाइ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने, एवं जुन स्थानमा चुहावट बढी हुन्छ ति स्थानका प्राबिधिकलाइ ग्रेड रोक्का राख्ने वा उपर्युक्त सजाय दिने ।

६.      सोलार लाइ उपलब्ध गराइएको छुट सबै शहर तथा गाँउमा समान रूपले दिने ।

७.      सरकारी कार्यालयमा भएका सबै हिटर (पानी तताउने, ताप्ने, पकाउने) तथा बढी बिद्युत खपत गर्ने साधनहरू जस्तै सि आरटी मोनिटर, ट्युव भएका टेलिभिजन, पुरानो मोडलको एसी, फ्रिज सबै हटाउने साथै यो कामका लागि अन्य निजि कार्यालयलाइ पनि प्रोत्साहन गर्ने ।

८.      निजि कार्यालय तथा कुनै पनि संघ संस्थाको इनर्जि रेटिङ गर्ने ( एल इ डि मोनिटर, बैकल्पिक उर्जाका लागि सोलार, कम वाटका एसी, फ्रिज, एल इ डि बल्ब, लगायत बिद्युत बचत गर्ने ५ तारा अंकीत साधनको उपयोग ((जुन भारतमा प्रचलनमा छ)), कम बिद्युत खपत गर्ने वा दिउसो घामको प्रकाशले नै काम सम्पादन गर्ने खालका कोठाहरूको डिजाइन, आदीका आधारमा ) ५ तारा पाउने अफिस वा संघ संस्था को बिद्युत महशुल १ वा २ रूपैया प्रति युनिट कम गर्ने । ३ तारा सम्म पाउने लाइ साबिककै महशुल तथा २ तारा भन्दा कम पाउने लाइ थप १ वा दुइ रूपैया प्रति युनिट बढी रकम लगाउने । साथै उद्योगले पनि सोही अनुसार रेटीङ पाएमा कर छुट को थप सुबिधा दिँदा उद्योगले समेत कम बिद्युत खपत गर्ने मेशिनरी भित्राउछन जसले सर्वसाधरणले समेत ठुलो (उज्यालोको लागि बिद्युतको) राहत पाँउछन । (नोटः सरकारी निकायबाट रेटिङका लागि आधार तय गरेर सुचना निकाल्ने तथा सर्बसाधरणले आफ्नो कार्यालय, संघ संस्था वा निवासको रेटीङका लागि निवेदन दिए पश्चात बिद्युत प्राधिकरणका प्राबिधिक ले जाँच गरी रेटीङ दिने तथा कुन प्रयोजनको हिसाबले रेटिङ दिइयो सो को तस्बिर तथा भिडियो निबेदकको खर्चमा ((हाल धेरै संग स्मार्ट फोन छ जसले राम्रो क्वालीटीको भिडियो रेकर्ड गर्छ जसको खर्च लाग्दैन)) बिद्युत प्राधिकरणको वेवसाइट वा आधिकारीक यु टुव मा अनिवार्य अपलोड गरी सबैका लागि प्रसारीत गर्ने जसले रकमको चलखेल बन्द गर्छ साथै ५ तारा पाउने तरीका सबैलाइ थाहा हुन्छ जसले ५ तारा पाउन सजिलो बनाउछ )

दिर्घकालिन योजना

दिर्घकालिन योजना बनाउन यसको लाभ हानीको बिश्लेषण गर्न लागि थिंक ट्यांकले नै सक्छन तर पनि सामान्य र सिधा मानसपटलमा निस्किएको उपाय मात्र हो कृपया यस बिषयमा जान्ने कोही विज्ञ हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा सुझाब राखी सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ ।

१.      सबै योजना हरूमा मा देशका लागि समान लाभको योजना हुनु जरूरी छ जस्तो की प्रतेक आयोजना पिच्छे सरकार र संचालको बैठक, सरोकारवालाको बैठक, पिडितहरूको बैठक, राजनैतिक दलहरूको बैठक, मजदुरहरूको बैठक, सामान ढुवानी गर्नेहरूको बैठक, परामर्शदाताको बैठक, ठेकेदारको बैठक, (बैठक भन्नले सभा सम्मेलन, बिरोध, हडताल लगायत योजना सुरू गर्ने वेलामा र सुरूवात पछीको समयमा पर्ने अडचन, अबरोध, गुनासा, मर्का, फाइदाका बिषयमा हुने सामुहीक काम लाइ जनाइएको हो है) गर्नु भन्दा सरकारको एउटै साझा निति नियम हुनु पर्छ । जसले लगानी कर्तालाइ प्रतिफलको लागि तथा काम गर्नका लागि के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने पुर्ब योजना बनाउन पनि मद्दत गर्छ । जस्तो की

a.       प्रतेक आयोजनामा निश्चित प्रतिशत शेयर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाइ (यसमा प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दा को को हुन भनेर परिभाषित गर्नु जरूरी छ ) तथा स्थानिय जिल्लाका बासिन्दालाइ, आयोजनाका कर्मचारी, लगानी कर्ताका कर्मचारी तथा बचत कर्तालाइ, सरकारी कर्मचारीलाइ र सर्बसाधरणलाइ छुट्याउनु जरूरी छ । ( यदी तोकीएको प्रतिशत शेयर बिक्री नभएमा क्रमश आयोजनाको केन्द्रबाट सर्बसाधरण सम्म पुर्याउने जस्तै प्रभावित क्षेत्रको शेयर ५ प्रतिशत छ तर ४ प्रतिशत मात्र बिक्री भएमा १ प्रतिशत जिल्लावासीलाइ त्यो पनि नसकीए लगानी कर्ता बैंक वा विमा संस्थान, दुरसंचार, संचयकोष लगायत लाइ त्यो पनि नसके सरकारी कर्मचारीलाइ त्यसमा पनि नसकिए सर्बसाधरणलाइ त्यो पनि नसकिए एन आर एन त्यो पनि नसकिए सरकारले लिइदिने व्यवस्था गर्ने) साथै आयोजनाका कर्मचारीहरू (बिदेशी बाहेक) लाइ खाडी मुलुको भन्दा राम्रो तलब दिने र नेपालको ऐन अनुसारको रकम नगद नै बुझाउने र बढी हुने तलब मासिक रूपमा तबल बाट कटाइ शेयरमा रुपान्तरीत गरीदिने ।वा तलबको न्युनतम १० प्रतिशत कट्टा गरी १० प्रतिशत थप गरी संचयकोषको साटो शेयर नै दिने ।

b.      आयोजना निर्माणका लागि दिनु पर्ने रूख कटानको इजाजत तुरून्त दिइ सो को बदला कटान भएको रूखको दोब्बर रूख सरकारले तोकेको ठाँउमा रोप्ने र हुर्काउने जिम्मा आयोजनालाइ नै दिने । जस्तै सडकको दाँया बाँया (काठमाण्डु, पोखरा, बुटवल, नेपालगंज लगायत ठुलो बाटो भएका शहरमा) रोप्ने वा सार्बजनिक जग्गा वा सामुदायिक बनलाइ रकम समेत तोकीएको विरूवा हुर्काउने जिम्मा दिने ।

c.       प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा वा जसको घर खेत भएको छ उनिहरूले तिरो तिरेको आधारमा सरकारी मुल्यांकनको थप ५ देखी २५ प्रतिशत रकम मुआब्जा दिने । (सम्पत्तिको मुल्य कम राखेर राज्यलाइ कम राजश्व तिर्ने पनि यस पश्चात कम हुनेछन) वा न्युनतम घरबासको व्यवस्था अपार्टमेन्ट, हाउजिङ बनाएर भएपनि सकरकारले वा आयोजनाले गरीदिने ।

d.      स्थानिय जनतालाइ वा प्रभावित जिल्लाका मानिसलाइ कम्तिमा १५ प्रतिशत संख्यामा रोजगारीको ग्यारेन्टी आयोजनामा गराउने । माथिल्लो तहमा ७५ प्रतिशत नेपाली जनशक्ति राख्ने आयोजना प्रमुख वा सि इ ओ नेपाली नै राख्ने तथा सो पद पूर्तिको लागि नेपाल भित्रबाट नै खुला प्रतिस्पर्धा गराउने । यसमा कुनैपनि राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्ने

e.      परामर्श दाता छनोट गर्दा कम पैसा लिने भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा दिने छान्ने । आयोजनाको निर्माण सुरू भए पछी हुने कुनै पनि भौतिक तथा अन्य फेरवदल का लागि लाग्ने शुल्क तथा सो बाट हुने ढिलाइ र ढिलाइबाट हुने नोक्सानको थप ५० प्रतिशत जरिवाना समेत परामर्शदाता संग लिने ।

f.        ठेकेदार पनि योग्य छान्ने ठेक्का तोड्ने भएमा सो को क्षतिपूर्ति ठेकेदार संग नै लिने, कुनै पनि कारण बस हुने ढिलाइ बातपको नोकसान ठेकेदारबाट नै असुल उपर गरी लिने, साथै हरेक दिनको ढिलाइ बापत २ दिनको क्षतिपूर्ति ठेकेदारले आयोजनालाइ बुझाउनु पर्ने व्यवस्था राख्ने ।

g.       कर्मचारीहरूको हडताल, प्रभावित तथा जिल्लाका सर्वसाधरणको हडताल शेयरका कारण रोकिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण चिलिमे ले दिइसकेको छ । यदि कथं कदाचित कुनै समूह आयोजनाको बिरूद्ध हडताल गरेको फोटो, श्रब्य सामाग्री, दृश्य शामाग्री वा अन्य कुनै आधिकारीक वा प्रमाणीक सामाग्रीबाट प्रमाणीत हुन आएमा शेयर जफत गरी लिन सक्ने अग्राधिकार आयोजनालाइ हुनु पर्ने । र सो समुह वा व्यक्तीलाइ सरकारले विकास बिरोधीका रूपमा लिइ सो कामबाट भएको क्षतिको दोब्बर क्षतिपूर्ति भराउने तथा आयोजना नसकिन्जेल सम्म जेलको व्यवस्था गर्ने ।

h.      आयोजनाको कुनै पनि सामान वा संरचना निर्धारीत समयभन्दा कम टिक्ने वा कमशल भएमा १० बर्ष वा आयोजनाको उमेर रहँदा सम्म जाँच गरी ह्रास वा समयक्रमले हुने नोक्सान वा क्षती बाहेक अन्य क्षतिमा ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, इन्जिनियर लगायत संलग्न सबैलाइ आजिबन कारबास समेत क्षतिको तेब्बर जरीवाना गराउने ।

i.         आयोजना बाट उत्पादीत बिद्युत नेपाल सरकारले अन्य बाहीरी देशको कम्पनिले बनाएको भन्दा अग्राधिकार दिइ खरीद गर्ने ।

j.        यदी आयोजना बिदेशी कम्पनिले बनाउदै छ भने नेपालको आवश्यकता अनुसार बजार भाउ मै पुरा वा आंशिक बिजुली खरीद गर्न सक्ने । साथै नहर, पर्यटन वा बहुउपयोगका लागि नेपालको सिमाना सम्म उक्त जल प्रबाहमा नेपालको नै हक लाग्ने वा नेपालको हित अनुरूप जुनसुकै बेला, परिस्थितिमा नेपाल सरकारले उपयोगमा ल्याउन पाउने ।  आदी आदी

माथी उल्लेखीत मा थप बुँदाहरू स्पष्ट संग राखी सबै आयोजना लाइ यि कुरा हरू अपरिवर्तनिय छ (बिशेष कारण बाहेक) भन्ने कुरा स्पष्ट होस जसबाट आयोजनाले राजनैतिक दलको बिरोध, स्थानियको गुनासो सुन्न र सामना गर्न नपरोस । एउटा साझा अबधारणा ल्याए पछी भोली पूर्वमा संचालन गर्न होस या पश्चिममा संचालन गर्नु परोस । आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरे पछी सर्वसाधरण मा र सरोकारवालाहरूमा स्पष्ट होस की अब हामीहरूले गुमाउने कुरा यि यि हुन, यि गुमाएको श्रोत बापत सोधभर्ना यि यि पाइन्छ, तथा यि यि कुरा हरू हामीलाइ फाइदा हुन्छ । तोकीएको यि यि कुरा बाहेक गुमाउनु पर्दैन र तोकीएका यि यि कुरा बाहेक मागे पनि पाँइदैन ।  त्यसै गरी आयोजना संचालकलाइ पनि यि यि कुराहरू हामीले स्थानियको लागि गरिदिनु पर्छ त्यो वापत यि यि सुबिधाहरू हामीले पाँउछौं थप झन्झट ब्योहर्नु पर्दैन । उपरोक्त विषय समेटी मापदण्ड वा कानुन नै बने पछी  मात्र लगानिकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन । सर्बसाधरण पनि ढुक्क हुन्छन ।

२.      ठुला जलाशय युक्त योजना संचालन

यो कुनै नयाँ बिषय त होइन सबैको मुख बाट सुनेको कुरा हो तर यसको लागि ठुलो रकम चाहिने भएको हुँदा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने कुरा मुख्य रहन्छ । यस अघी नै बुँदा a मा लेखीए बमोजिम आयोजनाको सुरूवातमा नै शेयर निश्कासन गर्ने हो भने सबै जनताले यसमा सहभागीता जनाउन सक्नेछन र लगानी सजिलै जुट्छ। रेमिट्यान्स को अधिकांश रकम उपभोग मै सकिएको नमिठो यथार्थ हामी संग छ । धेरैको मुखबाट सुनिन्छ नेपाल सरकार गरीब छ तर नेपाली धनी छन । हो पनि यही, सरकारले सामाजिक सुरक्षा र लगानीको सुरक्षा गरीदिने हो भने उपभोगमा खर्च भएको र छरीएको धन एककृत भएर बैंकमा पुग्छ । कसैले पनि नातीको लागि कमाउनु पर्दैन । ढुक्क संग आयोजनाहरूमा शेयर लगानी गरी जिवनभर प्रतिफल लिन पाउछन । सरकार नै सर्वेसर्वा भएको हुँदा अन्तिममा तल माथी हुने अवश्था भएमा सरकारले जनताको लगानी नडुब्ने गरी संरक्षण गरीदिने हो भने खर्बौ रूपैंया केही दिनमा जम्मा हुन्छ । यसले जस्तो सुकै आयोजना का लागि रकम जुट्छ । साथै कर्मचारीलाइ शेयर दिने हो भने उसले सबै रकम शेयरमा हाल्न पनि सक्छ । खाडीमा गएर रगत बगाउनु भन्दा देशमै पसिना बगाउँछ । यसले हुँदा खाने मात्र हैन हुने खाने पनि कामलाइ लगानीमा बदल्नका लागि काम गर्नेछन । जसले आयोजना ले कामदारलाइ ठुलो भुक्तानी दिनु पर्दैन । यस्ता दुइ योजना मात्र नेपाली कै श्रोत र साधनले बनाउने हो भने अन्य आयोजनाहरू विदेश मा बिक्री गर्न नेपाली नै सक्षम हुनेछन ।

३.      प्रसारण लाइनको जिम्मा सरकारले दातृ निकाय संग सहयोग लिइ वा बजेटको अधिकांश हिस्सा खर्च गरी बनाइ दिनु पर्छ । जसले उत्पादित बिद्युत खेर जाँदैन । र बजारको व्यवस्था र वितरण सहज हुन्छ । भारत ले पनि उसले खरीद गर्नका लागि स्वयं नै प्रसारण लाइन बनाउनछ । यसो नगरे उसले थर्मल उर्जाबाट मात्र उसको देशको माग धान्न सक्दैन यो भारतको बाध्यात्मक तथा मित्रता देखाउने अबसर पनि हो ।

४.       जसरी अहिले एल इ डी बाल्नुस बिद्युत कम खपत गर्नुस भन्नु परेको छ भोली २ वा ३ठुला योजना सम्पन्न भए पछी खाना पनि पकाउनुस, एसी चलाउनुस, सडक उज्यालो बनाउनुस, उद्योग खोल्नुस, बिद्युतिय सवारी ल्याउनुस बिद्युतको खपत गर्नुस बाताबरण पनि जोगाउनुस भन्ने बिज्ञापन रेडियो टिभिमा बज्यो भने अचम्म नमाने हुँन्छ, यस्तो स्थिति नेपालमा जरूर आउछ । यसको लागि बातावरण मैत्री बिद्युतिय मेट्रो, ट्रलीबस, रेवा जस्ता हाइब्रिडकार लगायत सार्बजनिक यातायात समेत बिद्युत उर्जा बाट चल्ने बातावरण सरकारले बनाउनु जरूरी हुन्छ । इटा कारखानाको लागी भट्टी, उद्योगका लागि भट्टी बनाउने काम समेत बिद्युतिय बनाउन जरूरी छ। र नेपालको बिद्युतले महंगो तथा बातावरणीय हिसाबले खराब जैविक उर्जा को अन्त गराउने हरेक प्रबिधि खोजी तथा उपयोगको निति सरकारी तबरबाट बनाउनु जरूरी छ तब मात्र दिगो विकास सम्भब छ ।

५.      म सुध्रनु पर्छ सबैले यही प्रण गर्नु जरूरी छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने मेरो घरमा २ वटा फिलामेन्ट वल्व छ बाँकी १० वटा सि एफ एल तथा १५ वटा एल इ डि छ । ३ वटा एल इ डि मोनिटर छ जसलाइ कम्प्यूटर र टि भी बनाएर काम चलाउछु । ८५ वाटको सोलार प्यानल र इन्टरनेटको लागि वाइफाइ, १० वटा सोलार बत्ति छ जसलाइ हरेक साँझ तथा लोड सेडिङको बेलामा चलाउँछु । घरको छानोमा फाइवरको पारदर्शि ३ वटा छानो छ जसले भर्याङ र भित्रि भाग उज्यालो बनाउछ । यो त मेरो सानो कदम हो हामी रहेक परिवारको एक "म" ले यो समस्या पूर्ण समाधान नगरे पनि कम गरेर मद्दत गर्न सक्छौं।

थप कुराहरू यही क्षेत्रका बिशेषज्ञले बताउन वा म मा यि माथि रहेका भ्रम वा सत्यता खुट्याउन सक्नुहुनेछ । तर सोचनिय बिषय चाँही हामी बार्षिक अर्बौ रूपैया बैकल्पिक उर्जाका लागि तथा कार्यक्षमता ह्रास गरेर गुमाएका छौं भने सरकारले लगानि नडुब्ने र आयोजनाको समयमै बन्ने ग्यारेन्टी लिइदिने हो भने मैले लोडसेडिङका कारण बाट बार्षिक थप लगानि गरेको रकम करीब एक लाख रूपैया र आगामी दिनमा सुलभ उर्जाका लागि थप दुइ लाख रूपैया गरी ३ लाख रूपैयाँ नयाँ जलासय युक्त आयोजनामा म लगानि गर्न सक्छु । म जस्तै करीब २ करोड ४० लाख माथीका जनसंख्या भएको देशमा त्यस मध्य एक परिवारमा ५ जना सदस्य भएको हिसाबमा ४८ लाख भन्दा बढी परिवार छ, जसमा एक परिवारबाट  १ जनाले ३ लाख लगानी गरे भने पनि १४,४०,००,००,००,०००।­ चौध खर्ब ४० अर्ब रूपैया उठ्छ । के यति रकमले बुढीगण्डकी जस्तै आयोजना बन्न सक्दैन र ? नेपालको परिपेक्षमा  ४८ लाख परिवार सबै ३ लाख लगानी गर्न सक्षम छैनन भने केही सय परिवार करोड भन्दा बढी लगानि गर्न सक्क्षम छन तर पनी न्युनतम औषत परिवार यानेकी मात्र १० लाख परिवारले मात्र ३ लाख लगानी गरे भने पनि ३ खर्ब रूपैया उठ्छ । के यसले ठुलो आयोजना निर्माण गर्न पुग्दैन र ? एक पटक सरकार, उर्जा मन्त्रालय, लगानि बोर्ड, जनता सबैको ध्यान जाओस ।

सामान्य खेस्रा तथ्यांक

नेपालका शहरका अधिकांश घरमा इन्भर्टर छ जसमा कम्तिमा एक वटा १५० ए. को ब्याट्री छ जसको बजार मुल्य १५ हजार छ । अफिसमा कम्तिमा ४ वटा यस्ता ब्याट्री छन जसको मुल्य ६० हजार भयो। बिशाल बजार लगायत मल हरूमा कम्तिमा ५ लाख पर्ने जेनेरेटर छन, साना पसले या ब्यापारी तिनले पनि सानो २५ हजार रूपैयाको आसपासमा जेनेरेटर राखेका छन । अस्पताल, सिनेमाहल, उद्योग, पार्टी प्यालेस, सामाजिक संघ संस्थामा आदीमा नेपाल भर कति यस्ता सामाग्री होलान तपाइ आफै अनुमान लगाउनुस । अनि तिनले (दुरु)उपयोग गर्ने डिजल, मट्टीतेल, पेट्रोल को मुल्य अनी ति साधन मा गएर निस्कने बिद्युत चुहावट अनुमान लगाउनुस । ब्याट्रीको मुल्य अनुमान लगाउनुस जब की ब्याट्रीको सामान्य आयु २ देखी ३ बर्षको हुन्छ ।  हेर्नुस त हामीले ठुला आयोजना बनाउन पैसा छैन छैन भन्दै बिकल्पका लागि कती खर्ब सकेछौ, लोडसेडिङ बाट हुने खाने बच्नका लागि इन्भर्टर जोडेर थप हुँदा खानेको बिद्युत समेत ब्याट्री चार्ज गरेर नै सकेछौ? के सुरूमै शेयर लगानी गरेर ठुला आयोजनाको अगुवाइ गर्न सरकार, लगानी बोर्ड र जनता नै सक्षम/तयार छैनन त ?? हिसाब गर्ने जिम्मा तपाइको नै । अस्तु