शनिवार, 21 फ़रवरी 2015

ठुला बस आवश्यकता अनी प्रदुषणको लडाइ ।

फागुन २०७१ को समाचार हो साह्रै राम्रो लाग्यो त्यसैले शेयर गरे, सरकारले साना सवारीमा थप भन्सार लगाए पनि हुन्छ, वा अब इजाजत नै बन्द गर्दा पनि हुन्छ । पार्किङको ब्यवस्था छैन सडक साँघुरो छ, इन्धन विदेशबाटै ल्याउनु पर्छ, सवारी मर्मत विदेशबाट नै हुन्छ, मिस्त्री देखी स्पेयर सामान सम्म विदेशीमा भर पर्नु पर्छ । त्यस तर्फ हामी ले सोचेकै छैनौ । एक पटक लागु होस त नेपालमा इन्धन र वातावरण दुवै बच्छ । तर सरकारले भाडामा नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ अहीले इन्धनको भाउ यति बिघ्न घटदा यात्रुले सुबिधा नपाउदा सरकार मुकदर्शक बनेको छ । सरकार विवेकशील बन्नु पर्छ, व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा पर्नु भएन । आश गरौ हामीले सोचे जस्तै हुनेछ ।

 काठमाडौं उपत्यकामा ६ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्छन्। यी लाखौं सवारीसाधनको भीडमा धेरै यात्रुलाई एकैपटक बोकेर गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्ने बसको सं या भने नगण्य छ- जमाजम्मी तीन सय ३६ वटा।
Sajha-Yatyatउपत्यकाका सयौंमध्ये चारवटा रुटमा मात्र बस गुड्छन्। सार्वजनिक सवारीको ठूलो हिस्सा मिनिबस, माइक्रोबस र टेम्पोले ओगटेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
करिब ५० जना अट्ने एउटा बसले उत्सर्जन गर्नेभन्दा धेरै गुणा बढी प्रदूषण साना सवारीसाधनले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूको निष्कर्ष छ। तर करिब ३४ लाख यात्रु रहेको काठमाडौं उपत्यकामा धेरै यात्रु एकैपटक बोकेर गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्ने ठूला बस किन चल्दैनन्? केले रोकेको छ ठूला बस चलाउन?
विज्ञहरू भन्छन्, धेरै यात्रु एकैपटक एउटै बसमा यात्रा गर्नसक्ने ‘मास ट्रान्जिट’ को अवधारणा नेपालमा लागू गर्न आवश्यक छ। मास ट्रान्जिटको सजिलो र कम खर्चमा तत्काल लागू गर्न सकिने विधि ‘बीआरटी’ (बस र्‍यापिड ट्रान्जिट) हो।
ठूला सहरमा ट्राफिक बत्तीमा नरोकिई, आफ्नो लेनमा धेरै यात्रु बोकेर गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने प्रणाली हो बीआरटी। यस्तो प्रणाली लागू भएका सहरमा निश्चित ठाउँमा पुग्न छुट्टाछुट्टै ढोका भएका धेरै यात्रु अटाउन सक्ने ठूला बस व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
काठमाडौंमा साझा यातायातले यसको प्रारभ्मिक अभ्यास गरिरहेको छ। यो प्रणालीअनुसार ठूलो चौडा भएका सडक निर्माण गरी बसलाई अलग्गै लेन छुट्ट्याइदिनुपर्छ। तोकिएका स्थानमा बाहेक यी बस रोकिँदैनन्। संसारका एक सय ८० सहरमा यो प्रणाली लागू भइरहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) लागू भए काठमाडौं उपत्यकामा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई धेरै सजिलो हुन्छ। बीआरटी विकसित देशहरूले लागू गरिरहेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको सफल नमुना हो।
काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाका उपआयोजना निर्देशक निरज शर्माले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको सडक संरचनालाई बिआरटीमा लैजान आवश्यक भइसक्यो। यसमा गए काठमाडौंबासीले कार, भ्यान र मोटरसाइकल छोडेर बस चढ्न थाल्छन्।’
सरकारले केही वर्षदेखि सुरु गरेको काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात आयोजनाले उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न योजना बनाएको छ।
योजनाअनुसार काम भए केही वर्षभित्रै उपत्यकाका केही रुटमा बीआरटी प्रणालीअन्तर्गत सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन हुनेछन्।
उपत्यकामा बीआरटी लागू भएपछि सर्वसाधारणले तोकिएको स्थानमा बस पर्खिएमात्रै पुग्छ। योजनाअनुसार विद्युतीय कार्डबाट भाडा तिर्नुपर्छ। यसका लागि विकसित देशले प्रयोग गरेको विधिजस्तो कार्ड किन्ने र बसमै राखिएको यन्त्रमा छिराएमात्रै पुग्छ।
उपत्यकाको सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। हरेक दिन एक लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपत्यकाभित्रका आठ रुटलाई प्राथमिक सडकअन्तर्गत राखिएको छ। यस्तो सडकमा १५ मिटरभन्दा लामा बस सजिलै गुड्न सक्छन्। ‘बीआरटीका लागि यी सडक उत्तम हुन्छन्’, शर्माले भने।
स्रोत अनलाइन खबर 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें