विशाल गौतम
देशमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ छ । यस्तो हुन्छ भनेर बिधुत प्राधिकरले ७-८ बर्ष
पहिला नै भनेको हो जसको विकल्प विगत ५-७ बर्ष पहिलेबाट खोजी गरीदै छ तर कमिसन य
अरू कारणले यो खोजी जारी नै छ । चाहे जो सुकै सरकारमा होस असल विकल्प दिन कोही
कसैले सकेको छैन । चर्चाको भट्टराइ सरकारले आहत जनतालाइ राहत दिन या आफ्ना मन्त्रिलाइ
राहत दिन कसका लागी यो थर्मल प्लान्टको योजना अगाडी ल्याएको हो त । थर्मल प्लान्टका
हिसाब किताबलाइ एक पटक नजर लगाउने हो की ? - डिजल प्लान्ट बाट २०० मे वा बराबर बिधुत उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च हरू
·
स्थापना खर्च १२ अर्ब
·
सञ्चालन खर्च ८ करोड दैनिक । बार्षिक ३०
अर्ब
·
जम्मा कुल लागत एक बर्षको ४२ ।– अर्ब
·
चोरी, प्राबिधक, आदीबाट चुहावट २४ % जम्मा ह्रास ४८ मे.वा.
·
जम्मा प्राप्त हुने बिधुत १५२ मेवा
बार्षिक एक वाट को लागत हेर्दा १५२ मेवा बराबर १५ करोड २०
लाख वाट हुन आउछ जसलाइ बार्षिक ४२ अर्ब पर्छ जसअनसार १ वाट बराबर २७६ रूपैया पर्न जान्छ । १००० वाट एक घण्टा बाल्दा एक युनिट हुन्छ अब हिसाब
गर्नुस थर्मल प्लान्टबाट ६ घण्टा २०० मेगा वाट बिजुली निकाल्दा घाटामा रहेको प्राधिकरणको
साथै आम उपभोक्ताको हालत के हुन्छ
? यसको फाइदा र बेफाइदामा एक नजर लगाउँ त
फाइदा
जनताले ६ महिनामा अलिकती राहत पाउछन
।
बेफाइदा
- प्रति युनिट रू ३० भन्दा माथी पर्छ ।
- प्रत्येक वाट सँगै देशको मुद्रा बाहीर जान्छ ।
- डिजल बल्दा बायु प्रदुषण हुन्छ । ग्लोवल वार्मिङ बढाउछ ।
- डिजल खतप भएको भन्दा कागजमा बढी देखीन्छ, पुरानै कर्मचारी तन्त्र ।
- यातायातलाइ त डिजल दिन सकेको छैन । दैनिक १५० ट्यांकर डिजल भन्दा बढी डिजल आयल निगमले कसरी माग पुरा गर्ला ?
- बिधुत प्राधीकरण यसै त घाटामा छ ३० रूपैया युनिट बिजुली ७ रूपैयामा बेच्दा हालत के होला ?
- आयल निगम र बिधुत प्राधिकरण दुवै डुब्छन ।
सोलार विरूद्ध थर्मल प्लान्ट
साधारण परिवारलाइ चाहिने हिसाब मात्र बार्षिक रूपमा १०० वाटको सोलार प्यानल सिष्टम ३५ हजार अधिकतम
खुद्रा मुल्यमा बजारमा उपलब्ध मध्य छ । थर्मल प्लान्टको एक बर्षको
लागत ४२ अर्वमा सोलार किन्दा ३० हजार देखी २५ हजार भित्रमा १०० वाट क्षमताको
सोलार सिष्टम आउनु पर्छ किनकी सरकारी स्तरमा ठुलै टेन्डर हाल्दा यती मुल्यमा सोलार कम्पनीले दिन
सक्छन । यसका लागी सरकारले सोलारमा लाग्ने सामाग्रीमा भन्सार शुन्य, कर शुन्य
गर्नु पर्छ किनकी उर्जा संकटकाल घोषणा भएको देशमा यती पनी नगर्ने हो भने सरकारको
के काम । जस अनुसार ४२ अर्व मा ३० हजार दरका १४ लाख वटा सोलार सिष्टम आउछ । यसमा सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने ३० हजार पर्ने १०० वाटको सोलार सिष्टमको उपभोक्ता मुल्य रू १२ हजार मात्र पर्छ । अब हिसाब गरौं सरकारी लागत ४२ अर्वमा १८ हजारमा एक वटा सिष्टमका दरले २३ लाख ३३ हजार वटा सिष्टममा
सरकारले लगानी गर्न सक्छ जस अनुसार २३ करोड ३३ लाख वाट विजुली यानेकी १८० रूपैया
प्रति वाटका दरमा पर्ने भएकोले सरकारका लागी यो योजना सस्तो पर्न जान्छ ।
दाँजेर हेर्दा
१ वाट थर्मल प्लान्ट = रू २७६ (यसमा जनताले एक पैसा लगानी
गर्दैनन् )
१ वाट सोलार = ३०००० / १०० = रू ३०० ( यसमा जनसहभागीता रू १२० हुनेछ र यो जनताको आफ्नै हुनेछ )
नोटः
सरकारी लागत प्रति वाट = रू
१८०
जनतालाइ
लाग्ने लागत प्रति वाट = रू
१२०
सोलारका फाइदा
- तत्काल ग्राहस्थ उपभोक्तालाइ जडान गरी राहत दिन सकिन्छ ।
- एक पटक मात्र लगानी गरे पछी उपभोक्ताकै सम्पती हुने हुँदा बढी फलदायी हुन्छ ।
- कम्तीमा ५ बर्ष ढुक्क हुन्छ । प्यानलमा २० देखी २५ बर्ष ग्यारेन्टी हुन्छ ।
- २३ लाख घरधुरीमा जडान गर्दा लाखौ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना हुन्छ ।
- राष्ट्रिय ग्रिडको बिधुत बचत हुन्छ ।
- ग्राहस्थ उपभोगलाइ कम गराउछ, जसले गर्दा औधोगिक वितरणमा सहजता हुन्छ ।
- हरित उर्जा बापत कार्वन ब्यापार गर्न पाइन्छ ।
- हरित उर्जा भएको हुँदा बातावरण जोगीन्छ, देशको हिमश्रृंखला बच्छ । जसले जलप्रबाह कायमै राख्छ ।
अन्तमाः सरकारले ठुला ग्राहस्थ उपभोक्तालाइ १०० वाटको सट्टामा २००
वाट वितरण गर्दा पनि हुन्छ या भनौ सोलारमा ७५ प्रतिशत अनुदान सरकार र दातृ निकायले
गर्ने हो भने २५ प्रतिशत जनताले खुसी साथ राख्नेछन । २०० वाट भन्दा माथी ४०० सम्म ५० प्रतिशत र ४००
वाट भन्दा माथी ३० प्रतिशत छुट सरकारले दिने हो भने सर्वसाधरण र धनी बिच फरक पर्ने
थिएन । सोलार प्यानल तथा सो मा लाग्ने सामाग्रीमा शुन्य भन्सार भएमा यसको मुल्य रू तिस हजार होइन २५,०००।– मा झर्न जान्छ, होलसेलमा ल्याउदा अझ सस्तो पर्छ यो त अती सामान्य कुरा साना बच्चा बच्चालाइ थाहा छ १०
रूपैयाको रूपिया खाले मिठाइ माग्दा १२ वटा माग्छन । अझ सरकारले नर्वे लगायत दातृ निकायबाट बाट सोलारको लागी सहयोग पनि पाएको छ । त्यसलाइ उपयोग गर्दै र हालै हुने भनिएको चिन भ्रमणलाइ
ध्यानमा राखी चिनबाट सोलार आयातमा पहल गर्ने । अमेरीकी सोलार कम्पनी चिनको सोलारले
गर्दा वन्द हुन लागेका खबर त सबैले पढ्नु भएकै होला । चिन बाट
अझ सस्तोमा सोलार प्यानल ल्याउन र चिन सरकारबाट सहुलियत माग्न सकीन्छ । जम्मा घर
संख्या ४७ लाख ६९ घर तथा भवन जनगणनाले देखाएको छ । साथै लघु जलबिधुत पुगेका घरमा
यसको आवश्यकता छैन । घाम पावरका इन्जिनियर अभिशेक मल्ल र पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक
जगन्नाथ श्रेष्ठसँग मिलेर गरेको अध्ययनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणका २० लाख ५३ हजार २ सय ५९
उपभोक्तामध्ये करिब ९५ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ४८ हजार ९ सय ६६ उपभोक्ता घरेलु छन्
। तीमध्ये करिब ३ लाख २३ हजार उपभोक्ता ७५ युनिटभन्दा कम र ८ लाख ७७ हजार उपभोक्ता
२० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने छन् । तिनलाई १ सय वाटको सोलारले हुन्छ र त्यो सिस्टम जडान गर्न करिब ३५ हजार रुपैयाँ भए पुग्छ । १९ लाख ग्राहस्थ उपभोक्ता भएको ठाँउमा १०० वाटको
सोलार सिष्टममा सरकारले थर्मल प्लान्टको एक बर्षको लगानी किस्ता बन्दीमै गर्ने हो भने पनि २३ लाख घरपरिवारलाइ वितरण गर्न सकिने छ । जस अनुसार पनि माथी उल्लेखीत घरमा जडान गर्दा गर्दै बिधुतको माग थप १० प्रतिशतका दरले बढे पनि यही योजनाले एक
बर्ष मज्जाले धान्छ । यतिका घरमा जडान गर्दा गर्दै अर्को बर्ष सुरू हुन्छ थर्मल प्लान्टकै सञ्चालन
खर्चले अर्को बर्ष पनि यही कार्यक्रमलाइ निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
र गुगल
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें