२५ लाख रुपैयाँ पेस्की बुझे-
माघ ४- प्रधानमन्त्रीको मितव्ययिता नीति र प्रचलित नियमकानुन विपरीत सरकारले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई स्वदेशमै सम्भव घाँटीको हड्डीसम्बन्धी (सर्भाइकल स्पोन्डिलाइटिस) उपचारका लागि जापान पठाएको छ। स्वदेशमा उपचार हुन नसक्ने बिमारीमा भारत र त्यहाँ पनि नभएमात्र तेस्रो मुलुक जानुपर्ने अभ्यास ख्यालै नगरी श्रेष्ठ मंगलवार जापान उडे। नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमात्र प्रधानमन्त्री/मन्त्रीलगायत भिआइपीले वैदेशिक स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन्। मन्त्री श्रेष्ठ भने बोर्डको सिफारिसबिनै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय
गराएर दुई सहयोगीसहित उपचारका लागि जापानको होक्काइडो विश्वविद्यालय अस्पताल पुगेका छन्। उनीसँग डाक्टर सुरज वज्राचार्य र निजी सहयोगी सुसन कर्माचार्य छन्।
'म आफैंले एकदुईपटक उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई जाँचेको छु, उहाँको रोग सजिलै नेपालमा उपचार हुन्छ,' बोर्ड अध्यक्ष एवं हाडजोर्नी विशेषज्ञ बुलन्द थापाले भने, 'त्यसैले हामीले विदेश लानू भनी सिफारिस गरेका छैनौं।'
वीर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका थापाले बोर्डको सिफारिसबिना उपचारका लागि डलर सटही सुबिधासमेत नपाउने बताए। 'उपप्रधानमन्त्रीज्यूले सहुलियत पाउनु भयो होला, सर्वसाधारणले बोर्डको सिफारिस नभई डलर साट्न पनि पाउँदैनन्,' उनले भने।
स्रोतका अनुसार नेपालमा उपचार नहुने ठहर भए बोर्डको सिफारिससहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएर निर्णय गर्नुपर्ने विधि मिचिएको छ। श्रेष्ठले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जापान जानेबारे आफैं ठाडो प्रस्ताव ल्याएका थिए। स्वास्थ्यसचिव प्रवीण मिश्रले श्रेष्ठको उपचारसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद नलगेको जानकारी दिए। 'उहाँको उपचार प्रक्रियाबारे मलाई केही थाहा छैन,' उनले भने।
विदेश जान श्रेष्ठले वसन्त पन्तलगायत नशा र हाडजोर्नीसम्बन्धी केही डाक्टरबाट रिफर गराएका छन्। 'पार्टीमा समकक्षी र आफ्ना उपप्रधानमन्त्रीले नेपालमा अप्रेसन गराउन डराएर सुविधासम्पन्न अस्पताल जान मन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नियमकानुनको कुरा गर्न मिल्ने वातावरणै थिएन,' मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीले भने।
बोर्डका अध्यक्ष थापाले भने श्रेष्ठको उपचार नेपालमै निश्चिन्त भएर गर्नसकिने ठोकुवा गरेका छन्। 'नेपालका अस्पताललाई कति विश्वास गर्ने भन्ने त बिरामीको कुरा हो,' उनले भने। आफूले नेपालमा उपचारै हुन्न, विदेश लानुपर्छ भनेर सिफारिस नगरेको डा. पन्तले प्रष्ट पारे। डाक्टरको नाताले बिरामीको इच्छाअनुसार रिफर गरेको उनले बताए। 'मैले नेपालमा सम्भवै नहुने उपचार भनेर सिफारिस गरेको छैन,' पन्तले भने, 'जुन विधिबाट अप्रेसन गर्ने बिरामीको इच्छा छ, त्यो भने नेपालमा छैन।'
पूर्व चिकित्साकर्मी भएकाले पनि श्रेष्ठले जापान जान मन गरेको स्रोतको दाबी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट २०३६ सालमा हेल्थ असिस्टेन्ट पास गरेका श्रेष्ठले केही वर्ष नुवाकोटलगायत जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीमा काम गरेका थिए। कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत त्यतिबेला उनका सहपाठी हुन्।निजी सचिव शीतलकाजी श्रेष्ठका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको बिहीबार शल्यक्रिया हुँदैछ। त्यसका लागि श्रेष्ठले करिब २५ लाख रुपैयाँ (३० हजार डलर) पेस्की लिएको जानकारी मन्त्रिपरिषद् स्रोतले दियो। अपुग भए जापानस्थित नेपाली दूतावासले जोहो गर्ने निर्णय भएको छ। माधव नेपाल सरकारले स्वास्थ्य उपचार, आर्थिक सहायतालगायत सरकारी खर्चबारे बनाएको मापदन्ड उल्लंघन गर्दै श्रेष्ठले नगदै पेस्की लिएका छन्।
'विदेशमा उपचार गर्नैपर्ने भए त्यही मुलुकमा रहेको दूतावासले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम छ,' मन्त्रिपरिषद्का एक सहसचिवले भने, 'उपप्रधानमन्त्रीका हकमा सबै मापदण्ड लत्याइएको छ।' मन्त्रिपरिषद् स्रोतका उपचार अवधिभर उनले दैनिक २ सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन्। उनीसँगै गएका डा. वज्राचार्यले दैनिक १ सय ५० र सहयोगी कर्माचार्यले १ सय २५ डलर भत्ता पाउनेछन्। सरकारी खर्चमा तेस्रो मुलुकमा उपचार गराउन जाने श्रेष्ठ यो सरकारका पहिलो मन्त्री हुन्।
चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले मन्त्रीको औषधोपचार भ्रमणलाई 'फजुल' भनेर आलोचना गरेको छ। 'पहुँच छ भन्दैमा नेपालमै हुने उपचारका लागि विदेश जानु राज्यशक्ति र स्रोतको चरम दुरुपयोग हो,' संघका महासचिव डाक्टर भुपेन्द्र बस्नेतले भने, 'सिटामोल नपाएर हजारौं नेपाली मरिरहेका छन्, यहीँ हुने उपचारमा बाहिर जानु भ्रष्टाचार हो।' श्रेष्ठले लामो समयदेखि बाँसबारीस्थित वेलनेस अस्पतालमा फिजियोथेरापी गराउँदै आएका थिए। स्रोतका अनुसार तीन साताअघि नेपालमै शल्यक्रिया गर्न पन्तले दिएको सल्लाह श्रेष्ठले मानेका थिएनन्।
:Nagarik
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें