सम्माननिय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली ज्यू नमस्कार
देशको सजक नागरीक का हैसियतमा तपाइलाइ पत्र लेख्दै छु कृपया ध्यान एवं मनन गरी दिनु होला ।
देशको सजक नागरीक का हैसियतमा तपाइलाइ पत्र लेख्दै छु कृपया ध्यान एवं मनन गरी दिनु होला ।
सन्दर्भ लोड सेडीङ, डिजल पेट्रोल अभाब र नाकाबन्दी अनि यसको दिर्घकालिन समाधान
नयाँ बिद्युत आयोजना बनाउनका लागि धेरै रकमको आबश्यकता पर्छ जो सरकारले अन्य विकासका खर्च वा प्रशाशनिक खर्च कटाएर जुटाउन नसक्ने त हैन तर मुश्कील पर्छ । जसका लागि कुनै एक आयोजना मात्र भनेर बिदेशि सहायता पनि एकै पटक आउदैन । जलाशय युक्त आयोजना नभइ लोडसेडिङ घट्ने सम्भाबना छैन तसर्थ बुढी गण्डकी लगायत जलाशय युक्त आयोजनाको लागि नेपालीबाट ले नै अर्थ यस प्रकार जुटाउन सकीन्छ ।
१. सरकार ग्यारेन्टी बस्ने गरी सुरूमै सर्वसाधरणका लागि ३० देखी ४० प्रतिशत शेयर निश्काषन गर्ने ।
३० प्रतिशत शेयर सरकारले लगानी गर्ने
१० प्रतिशत निजामती कर्मचारी, आयोजनाका मजदुर (ज्यालादारी वा कर्मचारी) लाइ
५ देखी १० प्रतिशत शेयर बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाइ
५ देखी १० प्रतिशत शेयर लगानि गर्ने संस्थाहरू जस्तै
टेलिकम, नागरीक लगानीकोष, कर्मचारी संचयकोष, बैंक लगायतलाइ१. सरकार ग्यारेन्टी बस्ने गरी सुरूमै सर्वसाधरणका लागि ३० देखी ४० प्रतिशत शेयर निश्काषन गर्ने ।
३० प्रतिशत शेयर सरकारले लगानी गर्ने
१० प्रतिशत निजामती कर्मचारी, आयोजनाका मजदुर (ज्यालादारी वा कर्मचारी) लाइ
५ देखी १० प्रतिशत शेयर बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाइ
५ देखी १० प्रतिशत शेयर लगानि गर्ने संस्थाहरू जस्तै
५ प्रतिशत शेयर आयोजना प्रभावित जिल्लाका जनतालाइ
५ प्रतिशत शेयर एन आर एन लाइ
५ प्रतिशत रेमिट्यांस भित्राउने खाडी लगायतमा काम गर्ने नेपालीलाइ
२. सामाग्रीको भ्याट फिर्ता तथा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने, साथै उत्पादन पछी ५ बर्षका लागि ५० प्रतिशत आयकर कर छुट गरीदिने ।
३. ठेकेदारलाइ कच्चा सामाग्री तथा आन्दोलन, मजदुर हडतालको टेन्सन भएन किनकी सबै जनताको शेयर परी सकेको छ । अन्य राजनैतिक दलले पनि बिरोध गर्न सक्दैनन , बन्दको बिरोध स्वयं जनता ले गर्नेछन ।
४. यदी समयमा ठेकेदारले कुनै पनि बाहनामा काम सम्पन्न गर्न सकेन भने सो को डवल क्षतीपूर्ति ठेकेदारबाट लिने तथा समय भन्दा जती समय अगाडी काम सम्पन्न गर्छ उती दिनको लागत भाग लगाइ सो मा ५० प्रतिशत भुक्तानी थपेर दिने।
५. १० बर्ष सम्म आयोजनाको निर्माण हस्तान्तरण हुने छैन् सो अबधीमा केही भएमा ठेकेदारले नै रेखदेख तथा मर्तत सम्भार गर्ने छ । तर दैवि प्रकोपमा भने यो बिषय फरक हुनेछ । अन्य अवश्थामा यानेकी निर्माणमा त्रुटी, कमसल निर्माण सामाग्री, वा कुनै पनि मानविय कारणले हुने क्षती ठेकेदारले नै ब्योहर्ने छ ।
६. समय अगावै सकीएको कामको भुक्तानी सम्बन्धमा १० बर्ष सम्म उसले उक्त रकमको ब्याज पाउने, तर रकम १० बर्ष पश्चात मात्र पाउने गरी राख्ने यदी ठेकेदारले चाहेमा त्यसलाइ आयोजनाको शेयरमा परिणत गरी लाभ लिन पाउने ।
३. ठेकेदारलाइ कच्चा सामाग्री तथा आन्दोलन, मजदुर हडतालको टेन्सन भएन किनकी सबै जनताको शेयर परी सकेको छ । अन्य राजनैतिक दलले पनि बिरोध गर्न सक्दैनन , बन्दको बिरोध स्वयं जनता ले गर्नेछन ।
४. यदी समयमा ठेकेदारले कुनै पनि बाहनामा काम सम्पन्न गर्न सकेन भने सो को डवल क्षतीपूर्ति ठेकेदारबाट लिने तथा समय भन्दा जती समय अगाडी काम सम्पन्न गर्छ उती दिनको लागत भाग लगाइ सो मा ५० प्रतिशत भुक्तानी थपेर दिने।
५. १० बर्ष सम्म आयोजनाको निर्माण हस्तान्तरण हुने छैन् सो अबधीमा केही भएमा ठेकेदारले नै रेखदेख तथा मर्तत सम्भार गर्ने छ । तर दैवि प्रकोपमा भने यो बिषय फरक हुनेछ । अन्य अवश्थामा यानेकी निर्माणमा त्रुटी, कमसल निर्माण सामाग्री, वा कुनै पनि मानविय कारणले हुने क्षती ठेकेदारले नै ब्योहर्ने छ ।
६. समय अगावै सकीएको कामको भुक्तानी सम्बन्धमा १० बर्ष सम्म उसले उक्त रकमको ब्याज पाउने, तर रकम १० बर्ष पश्चात मात्र पाउने गरी राख्ने यदी ठेकेदारले चाहेमा त्यसलाइ आयोजनाको शेयरमा परिणत गरी लाभ लिन पाउने ।
अर्को मुख्य कुरा बर्षेनि अर्बौं रूपैया इन्धनमा उडछ, या भनौं भारतलाइ तिरीन्छ यसको समाधान के?
एकमात्र समाधान हुन सक्छ बिद्युतिय सवारी, कार तथा स्कुटर तर कसरी ?
हामी संगै ट्रलि बस छ यसको नयाँ संस्करण वा मर्मत गरेर चलाउने, सफा ट्याम्पो बनाउने कम्पनिहरू लाइ सहुलियतमा ऋण लगानी गरी परिस्कृत भ्यान वा वस बनाउने प्रबिधि भित्राउने । महीन्द्रा कम्पनीले रेवा कम्पनी किनेको छ ( म सही छु भने ) जसले बिद्युतिय कार बनाउछ । साथै टोयोटा ले पनि हाइब्रिड कार हरू बनाएको छ जसको उच्चतम प्रयोग हामी गर्न सक्छौ कीनकी १० बर्ष पछी नेपालको बिजुली कसले किन्ने ???? अनी खनिज तेलको मुल्यले सगमाथालाइ माथ खुवाएको छ । के नेपाली जनता त्यती बेला त्यो तेल खरीद गर्ने हैसीयतमा होलान???
कुनै पनि बिद्युतिय सवारी साधनलाइ भन्सार र भ्याट शुन्य गराउने
नबिकरणमा प्रचलित दर भन्दा ९५ प्रतिशत कम शुल्क लगाउने ।
कुनै पनि ब्यक्तिले सोझै बिदेशीबाट बिद्युतिय सवारी मगाउन सक्ने सो को भ्याट मात्र नेपाल सरकारलाइ तिर्ने ।
नबिकरणमा प्रचलित दर भन्दा ९५ प्रतिशत कम शुल्क लगाउने ।
कुनै पनि ब्यक्तिले सोझै बिदेशीबाट बिद्युतिय सवारी मगाउन सक्ने सो को भ्याट मात्र नेपाल सरकारलाइ तिर्ने ।
नेपाल, नेपाली तथा नेपाल सरकारलाइ फाइदा के के मा छ ??
डिजल तथा पेट्रोलको बचत
कार्बन उत्सर्जनमा कमी तथा बचेको कार्बन बेच्न पाइने
डिजल तथा पेट्रोललाइ तिरीने बार्षिक अर्बौ रूपैयाको बचत
बिद्युतिय सवारीको स्पिड ४० देखी ६० कि मी मात्र भएको हुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा दुर्घटना कम हुने ।
सोलार प्यानल जडान गर्न सकीने भएको हुँदा हाल लोडसेडीङ हुँदा पनि चल्ने ।
नेपालमै उत्पादीत बिजुलिको भरपर्दो खपत हुने । तथा छिमेकी देशलाइ बजार देखाउन सकीने ।
पुराना सवारीमा वा डिजल पेट्रोल लाग्ने सवारीमा करको दर बढाउँदा तिनको संख्या घट्ने बाताबरण जोगीने ।
हिमाल पग्लनबाट प्रत्यक्ष जोगीने ।
सर्बसाधरणको पनि कार चढ्ने धोका पुग्ने । सस्तो हुने भएको हुँदा ।
बाइक खरिदमा भएको अन्धाधुन्ध खर्च जोगीने
सडकको कम मर्मत सम्भार ।
जापान, चिन, जर्मन जस्ता मुलुकलाइ बिद्युतिय कार बनाउन वा एसेम्वल्ड गर्न नेपालमानै उद्योग स्थापना गर्न बोलाउन सकीने ।
डिजल तथा पेट्रोलको बचत
कार्बन उत्सर्जनमा कमी तथा बचेको कार्बन बेच्न पाइने
डिजल तथा पेट्रोललाइ तिरीने बार्षिक अर्बौ रूपैयाको बचत
बिद्युतिय सवारीको स्पिड ४० देखी ६० कि मी मात्र भएको हुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा दुर्घटना कम हुने ।
सोलार प्यानल जडान गर्न सकीने भएको हुँदा हाल लोडसेडीङ हुँदा पनि चल्ने ।
नेपालमै उत्पादीत बिजुलिको भरपर्दो खपत हुने । तथा छिमेकी देशलाइ बजार देखाउन सकीने ।
पुराना सवारीमा वा डिजल पेट्रोल लाग्ने सवारीमा करको दर बढाउँदा तिनको संख्या घट्ने बाताबरण जोगीने ।
हिमाल पग्लनबाट प्रत्यक्ष जोगीने ।
सर्बसाधरणको पनि कार चढ्ने धोका पुग्ने । सस्तो हुने भएको हुँदा ।
बाइक खरिदमा भएको अन्धाधुन्ध खर्च जोगीने
सडकको कम मर्मत सम्भार ।
जापान, चिन, जर्मन जस्ता मुलुकलाइ बिद्युतिय कार बनाउन वा एसेम्वल्ड गर्न नेपालमानै उद्योग स्थापना गर्न बोलाउन सकीने ।
कृपया यसमा ध्यान दिइ अब केही दिनमा हुने सरकार गठन पछी जनतालाइ तथा पर्याबरणलाइ नेपाल सरकारको तर्फबाट तथा तपाइको ब्यक्तिगत तर्फबाट यो बिद्युतिय सवारी तथा सोलार प्यानलमा भन्सार शुन्य तथा सोलार प्यानलमा ५० देखी ७५ प्रतिशत अनुदान सहरी क्षेत्रमा समेत दिनु भै लोडसेडिङ तथा तेलको भ्रष्टाचार, ऋण र भारतिय वा पछी हुने कुनैपनि छिमेकीको बदमासीबाट देश एवं जनतालाइ उन्मुक्ती उपहार दिनु होला ।
विशाल गौतम
एक विवेकशील नेपाली
जय नेपाल ।
एक विवेकशील नेपाली
जय नेपाल ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें